वैदेशिक रोजगारीमा अवसरसँगै यौन शोषण, मानव तस्करी र आर्थिक ठगी मौलाउँदै

A+ A A-

नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा मध्यपूर्व, युरोप र अन्य देश जान थालेपछि सरकारले २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन बनायो । यो ऐन बन्नुभन्दा करिब ७ सय वर्ष पहिलेदेखि नै नेपालीहरू विदेशिन थालेको पाइन्छ ।

सन् १२६० मा अरनिको तिब्बत गएपछि नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरु गरेको इतिहास रहेको संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको पुस्तक ‘कलाकार अरनिको’मा उल्लेख छ ।

चीनको तिब्बतमा करिब साढे ७ सय वर्ष पहिला अरनिकोको नेतृत्वमा ८० जना मूर्तिकारहरू गएदेखि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश जान सुरुवात भएको मानिन्छ ।

हाल भारतसहितका देशमा करिब ७० लाखभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत छन् । तीन दशकयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेसँग यो क्षेत्रमा मानव तस्करी र आर्थिक ठगी समस्याका रूपमा देखा परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदार म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टबाट ठगिँदै आएका छन् । कोरोना महामारीमा पनि रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदार म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टबाट ठगिएको उजुरी लिएर धाउने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

सरकारसँग नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक साढे ३ लाख युवा खाडीका देश, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, युरोपका देश र अफ्रिकाका केही मुलुक पुग्ने गरेको विभागको तंथ्याक छ ।

नेपालबाट ८० प्रतिशत युवा कतार, साउदी, यूएई, ओमान, कुवेत, बहराइन, जोर्डन र मलेसिया जाने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

वैदेशिक रोजगारी र बेरोजगारी समस्या

झापाका सुमन भारती साउदी अरबको पाण्डा कम्पनीमा मासिक ९० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । भारती ९ वर्षदेखि उक्त कम्पनी कार्यरत छन् । बीबीएससम्म अध्ययन गरेका भारती साउदीको रोजगारीले आफ्नो जीविकोपार्जन र बेरोजगारी समस्या समाधान भएको बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीले शिक्षित युवालाई राम्रो अवसरसमेत दिइरहेको भारतीले बताए । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा आउन चाहने युवालाई तालिम दिई दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ । दक्ष कामदारको कमाइ विदेशमा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगारी समस्या समाधान गरिरहेको छ । जहिले वैदेशिक रोजगारीको भर पर्नु पनि राम्रो पक्ष होइन । सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’

भारतीजस्ता धेरै नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारी भविष्य पनि बनिरहेको छ । उनीजस्ता लाखौँ युवाले विदेशमा रोजगारी गरी नेपालमा परिवारदेखि रेमिट्यान्समा समेत योगदान गर्दै आएका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तथ्यांक राख्न सुरु गरेको थियो । यो वर्ष ४ हजार ५ सय ५२ जना श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न देश पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।

विभागले तथ्यांक राख्न सुरु गरेदेखि हालसम्म साढे ६३ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ९ हजार २ सय ३७ जना कामदारले ज्यान गुमाएका छन् । हाल ३ सयभन्दा धेरै नेपाली कामदार विभिन्न देशका जेलमा थुनिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ पछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या वृद्धि हुन थालेको पाइन्छ । यो आर्थिक वर्ष २ लाख ४ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेको विभागको तथ्यांक छ । यसअघि विदेशिने कामदारको संख्या वार्षिक १ लाखको हारहारीमा थियो ।

कोरोना महामारीका कारण करिब ७ लाख युवा रोजगारी गुमाएर फर्किएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीका बीचमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएन । कोरोना महामारी सुरु भएको दुई आर्थिक वर्षमा करिब ५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको अभिलेख छ ।

आर्थिक २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ३ सय ६ जना युवा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी कामको सिलसिलामा विदेशिएका थिए । त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संस्थागत र व्यक्तिगत गरेर ३ लाख ६८ हजार ४ सय ३३ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारी बेरोजगारीको सहारासमेत बनेको छ । पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा भइरहेका ठगी र मानव तस्करी समस्याका रूपमा देखा परेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रले नेपालको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । तीन दशकयता त नेपालको बेरोजगारी समस्या यो क्षेत्रले समाधान गरेको गुरुङले बताए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउँदै तालिमप्राप्त र शिक्षित युवाका लागि पनि अवसर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा भित्रिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ । रोजगारीका खोजीमा श्रम बजारमा भित्रिएका युवामध्ये जसोतसो १ लाख ५० हजारले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी पाँउछन् । त्योभन्दा बाहेकका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएकै देशमा मानव तस्करी र ठगी

वैदेशिक रोजगारीमा कतार जाँदा पाल्पाका दिपेश अधिकारीले म्यानपावर कम्पनीलाई १ लाख ५० हजार बुझाए । सरकारले कतार रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरे पनि कतार जान म्यानपावरलाई चर्को रकम तिरेको उनी बताउँछन् ।

देशभित्र रोजगारी पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा आउँदा घरदेखि नै एजेन्ट समाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीले बताए । ‘कतार आउँदा म्यानपावरले भनेजति पैसा तिरेर आए । सरकारले कतार आउने कामदारलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेको छ । यो सुविधामा म्यानपावरले पठाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘पूरै पैसा लिन्छन् । कतार आउँदा २ लाख खर्च हुन्छ ।’ उनी हाल कतारमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत छन् ।

अधिकारी त शिलापत्रले भेट्टाएका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीजस्ता विदेशिने कामदार सरकारले तोकेभन्दा कयौँ गुणा बढी पैसा तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । सरकारले २०७२ सालदेखि खाडीका देश र मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेको थियो ।

साउदी, कतार, यूएई, ओमान, कुवेत, बहारइन र मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरे पनि ती देश जाने कामदारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको लाभ लिन सकेका छैनन् ।

सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेयता वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करिब ९ हजार कामदारलाई म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टले ६ अर्बभन्दा बढी रकम ठगेको विगो दावीसहितका उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन् ।

६ वर्षको अवधिमा म्यानपावर तथा एजेन्टले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ६ अर्ब २९ करोड ९४ लाख ४७ हजार रूपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको वैदेशिक रोजगार विभागको मुद्दा शाखाले जनाएको छ । प्राय: सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेकै देश जाने कामदार धेरै आर्थिक शोषणमा परेका छन् ।

खाडीका देश र मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदार धेरै ठगिने गरेको विभागको तथ्यांक छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहेको ठगी रोक्न प्रयास गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले जानकारी दिए ।

विदेशिने कामदारले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा राम्रो सूचना नलिई म्यानपार र एजेन्टको भरमा विदेशिन खोज्दा ठगिने गरेको भटटराईले बताए । ‘कोरोना महामारीमा समेत म्यानपावर कम्पनी र उनीहरूका प्रतिनिधि (एजेन्ट) बाट ठगिएका उजुरी आइरहेका छन् । विभागले रोजगारपीडितको मुद्दा हेरी आर्थिक क्षतिपूर्ति भराउँछ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय व्यक्तिगत ठगी बढिरहेको छ । रोजगारीका नाममा ठगिएका कामदार ठग्ने एजेन्टका बारेमा अनभिज्ञ हुन्छन् ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाम भइरहेको ठगी नियन्त्रणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

दक्षिण कोरियाबाहेकका देश जाने कामदारसँग सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा म्यानपावरले प्रतिकामदार १० हजारका दरले बढी लिदाँ पनि ३ अर्ब ५० करोड वार्षिक रोजगारीका नाममा ठगी भइरहेको विभिन्न अध्ययनले औँल्याउँदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो सहयोग पु¥याएको छ । यो क्षेत्रले आर्थिक र रोजगारी क्षेत्रमा सकारात्मक भुमिका खेलेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठmले बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारी व्यवसायलाई सरकारले व्यवसायीकरण गर्न सहयोग नगर्दा यो क्षेत्रमा सम्भावित रोजगारी गुम्दै आएको संघका महासचिव श्रेष्ठले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति र समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई व्यवसायको दर्जामा राख्नुपर्छ । यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण पाटो पनि हो ।’ उनले भने ‘कोरोना महामारी र ६ वर्षअघि गएको भुकम्पमा समेत देशको अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीले थेग्न सहयोग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी, आर्थिक ठगि, भिजिट भिसामा भइरहेको मानव तस्करी रोक्न म्यानपावर व्यवसायीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्छन् ।’

तत्काल बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य नहुने र देशभित्र प्रर्याप्त रोजगारी सिर्जना नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपालमा रोजगारी युरोपतिर आर्कषण हुन थालेको उनले जानकारी दिए ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा ७ सय ५४ वटा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदै आएका छन् ।

खाडीका देश र मलेसियामा घरेलु महिला कामदार तस्करी भइरहेका छन् । सरकारले २०७२ सालमा खाडीका देश र मलेसियामा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि तस्करले भारत हुँदै यी देशमा महिला कामदार पठाउँदै आएका छन् ।

२१ वर्षमा बैंकिङमार्फत अर्थात् वैधानिक बाटोबाट ८७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । रेमिट्यान्स प्राय: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पठाउन गरेको बैंकले जनाएको छ । नेपाल अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको २७ प्रतिशत योगदान छ ।

१७२ देशका लागि श्रम स्वीकृति

संस्थागत १ सय १० देश र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार जाने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यति धेरै देशमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गरे पनि हालसम्म सरकारले १० वटा देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ ।

मलेसिया, ओमान, कतार, जोर्डन, इजरायल, यूएई, बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई र मोरिसससँग सरकारीस्तरमा श्रमिक पठाउने विषयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य देशमा भने सरकारले श्रम सम्झौता नगरी कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २०७४ सालयता पाँच मन्त्री फेरिएका छन् । पटक–पटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा आन्तरिक र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत योजना र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक प्रभाव गरेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

श्रममन्त्री परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र र यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रायः सबै क्षेत्रमा परेको छ । गत वर्षदेखि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष प्रभाव र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देशसँग सम्वाद नै टुटेको ती अधिकारीले बताए ।

मानव तस्करीमा परेका महिला यौन शोषणको सिकार

सिन्धुपाल्चोककी दिलासा तामाङ (नाम परिवर्तन) वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत हुँदै यूएई हिँडेकी थिइन् । तामाङलाई (सिरहाका दिलीप शाह नाम बताउने) एजेन्टले भारतबाट श्रीलंकाको बाटो हुँदै यूएई रोजगारीमा लैजाने आश्वासन दिएर नेपालबाट लागेका थिए ।

'श्रीलंका पुगेको तीन दिनमै अध्यागमन पास नभएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो,' त्यहाँ १४ महिना जेलमा थुनिएर फर्किएकी तामाङले बताइन्, ‘नेपालको सिमाना नाघेपछि बाटोमा एजेन्टले मनलाग्दो गर्छन् । यौनशोषणको त कुरै नगरौँ । अवैध बाटो भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई प्राय: एजेन्टले बाटोमै बलात्कार गर्छन् ।’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एजेन्टसँग सहबास गर्नुपर्छ । एजेन्टको सम्पर्कमा पुगेका महिलालाई उनीहरूले नेपालमबाटै दुर्व्यवहार गर्न थाल्छन् ।’

यूएई जान एजेन्टलाई १ लाख ८० हजार बुझाएकोमा एजेन्ट नै जेलमा परेपछि उक्त रकम अझै उठ्न नसकेको तामाङको भनाइ छ । तामाङसहित करिब २६ जना महिला श्रीलंका जेलमा १४ महिना थुनिए । सरकारले गत जेठ महिनामा उनीहरूलाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काएको थियो ।

उनी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । तामाङजस्ता धेरै महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा अवैध बाटो हुँदै एजेन्टमार्फत जाँदा यौन शोषण र आर्थिक ठगिमा पर्ने गरेको पाइन्छ ।

यसैगरी, गत वर्ष एजेन्टमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका १ सय ६० जना महिलालाई सरकारले भारतका विभिन्न शहरबाट उद्धार गरेको थियो । उनीहरूलाई एजेन्टले भारतहुँदै रोजगारीका लागि खाडीका देश लैजाने क्रममा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । ती महिलाहरूले पनि यौनसँगै आर्थिक शोषणमा परेको प्रहरीलाई बयान दिएका थिए ।

नेपालका ८६ प्रतिशत महिला रोजगारीका नाममा मानव तस्करको फन्दामा पर्ने गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटवीन)ले गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बेचबिखनमा पर्नेमध्ये ५१ प्रतिशत यौनशोषणको सिकार भएको, ३५ प्रतिशत श्रमशोषणमा परेको र ९ प्रतिशत मानव अंगभंगसमेत हुनेगरेको एटवीनको अध्ययनमा भनिएको छ ।

गरिबी, परिवार पाल्ने जिम्मेवारी र बेरोजगारीको समस्याले गर्दा पनि बेचबिखनका घटना बढ्दै गइरहेको एटवीनकी अध्यक्ष नातिसरा राई बताउँछिन् । रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करीमा परेका महिला प्राय: यौन हिंसा र आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा मावन बेचबिखन तथा ओसारपसार बढ्दै गइरहेको छ । यो विषयमा सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपछ,’ उनले भनिन्, ‘मानव बेचबिखनका घटना रोक्न सरकार, निजी संस्था, सञ्चारमाध्यमलगायत जिम्मेवार निकायबीच सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।’

रोजगारीका नाममा मानव तस्करीमा परेका महिला दलालबाट समेत बलात्कृत हुने गरेको विभिन्न संघसंस्थाका अध्ययनले औँल्याएका छन् ।

नेपालबाट वार्षिक ७ हजारभन्दा धेरै महिला रोजगारीका नाममा तस्करीमा पर्ने गरेको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अध्ययनमा उल्लेख छ । कामको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका नेपाली कामदारकै सम्पर्कमा धेरै महिला व्यक्तिगत भिसा लिई रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

यसरी विदेशमा कार्यरत कतिपय नेपालीले नै आफ्ना सम्पर्कमा रहेका दिदी–बहिनीलाई राम्रो काम छ भनेर तस्करको सम्पर्कमा पुर्‍याउने गरेको सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महत्तो बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा नाममा मानव तस्करी अप्रत्यक्ष रूपमा बढ्दो रहेको र यो समस्या समाधान गर्न सरकारलाई समेत चुनौती भइरहेको सीआईबीका प्रवक्ता महत्तोले जानकारी दिए । विदेशमा बसेर तस्करले नेपालबाट रोजगारीका नाममा मानव तस्करी गरिरहेको उनको दाबी छ ।

भारतहुँदै खाडीका देश, मलेसिया, युरोपेली मुलुक, अफ्रिकासँग अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा समेत नेपाली तस्करी भइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा ठूलो मानव बेचबिखन भइरहेको छ । रोजगारी र अध्ययनका नाममा नीतिगत रूपमा नै मानव बेचबिखनले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

कोरोना महामारीमा देश–विदेशमा रहेका कामदार समस्यामा परे

कोरोना भाइरसका कारण दुई वर्षको अवधिमा ४ लाखभन्दा धेरै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान्नबाट बञ्चित भएको म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताएका छन् । कोरोनाका कारण विदेशीमा रोजगारी गमुाएर करिब ५ लाख नेपाल फर्र्किएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

साथ कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत ३५ देखि ४२ लाख कामदार रोजगारीबाट प्रवाभित भएको नेपाल टे«ड युनियन महासंघले जनाएको छ ।

कोरोनाअघि भिसा लागेका करिब २ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान्न पाएका छैन । भने, कोरोनाका कारण रोजगारदाता देशमा करिब ४० हजारभन्दा धेरै कामदार चर्को हवाई भाडा हुँदा पैशा तिरेर आउने सक्ने अवस्था नभएर रोकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ बताउँछन् ।

पछिल्लो समय देश खाडीका देश जान्न र फर्कन कामदारले तीन महिनाको कमाई खर्च र्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कोभिड खोप लगाउने भनेपनि कामदारले सहजै नपाएको संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तामाङले बताए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार कोरोनाका कारण समस्यामा पर्दा उनीहरुले नै विदेशीदाँ जम्मा गरेका पैशा पैशाले उद्धार नगरेको उनको आरोप छ । हाल वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६ अर्बभन्दा धेरै पैशा जम्मा छ ।

खोपको समस्या उस्तै

नेपाली श्रमिकको मुख्य रोजगार गन्तव्य कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन साउदी अरब र यूएईमा भेरोसेल खोप प्रयोग गरिएको छैन । ती देशमा कोभिडविरुद्धका एस्ट्राजेनिका, मोडेर्ना, फाइजर र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप प्रयोगमा छन् । नेपालमा भन्ने भेरोसेल खोप धेरै पाइन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले विदेशी जाने कामदारलाई जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाउन थालेको छ । हाल कोभिड खोप लगाएका कामदारले पनि विदशीनुअघि खोप प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने झमेला थपिएको छ । एकतिर कामदारले भिसामा हातमा लिएर खोप पाएका छैन भने अर्कोतिर प्रमाणिकरणको शुल्क श्रमिकलाई थपिएको छ ।

युरोपका देशले तत्काल फाइजर, मोर्डना, एस्ट्रोजेनेका र जोनसन एन्ड जोनसन गरी चारवटा खोपलाई मान्यता दिएर प्रयोगमा गरिरहेका छन् । नेपालमा लगाइरहेको खोप रोजगारदाता देशमा मान्यता नपाएका कारण विदेशीने कामदार खोप लगाउन पनि दुविधामा छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको विकल्प

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आगामी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने घोषणा गरेको थियो । देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो ।

यो कार्यक्रममार्फत तीन आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रकम खर्च गर्दा पनि २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । जसका कारण बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने नसकिने रोजगारविज्ञ डा गुरुङले औँल्याएका छन् ।

सरकारले यो कार्यक्रममार्फत रोजगारीभन्दा देशभित्र रोजगारीसँगै युवा उद्यमीको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मौसमी रोजगारी सिर्जना गरेर बाध्यताकारी रोजगारी अन्त्य हुने होइन अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५’ अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा दिने कार्यक्रमअघि सारेको थियो । यो कार्यक्रमबाट पनि विदेशबाट फर्किसकेका कामदारले सीपका आधारमा लाभ लिन सकेनन् ।

बैंकले विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा कामदारलाई ऋण लिन आनाकानी गर्दै आएको छ । हालसम्म विदेशबाट फर्किएका करिब ५ सय कामदारले मात्र ऋण पाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देशभित्र रोजगारी सिर्जना नभएसम्म दक्ष कामदार विदेश पठाउन जोड गर्नुपर्ने रोजगारविज्ञको सुुझाव छ ।

श्रम मन्त्रालयले कृषि, निर्माण क्षेत्र, पर्यटन प्रवर्द्धन, होटल व्यवसाय, साना तथा मझौला व्यवसायको विकास, घरेलु सामग्री उत्पादनमा जोड, घरेलु चित्रकला हस्तकला तथा वास्तुकला उत्पादनमा जोड, प्रविधि विकास, देशभित्र अन्य क्षेत्रमा रोजगारीका सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी विकल्पमा देशभित्र रोजगारी सिर्जना नभएसम्म रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गरेर काम पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

रोजगारदाता देशमा कामदारले भोगिरहेका समस्या, मृत्यु्दर घटाउन, करार सम्झौताअनुसारको तलब सुविधा नपाउने समस्या, विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई रोजगारदाताले देश फर्काउने, रोजगारदाता देशसँग सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य, अवैध रूपमा बसेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउने र उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, कामदार रोजगारी बीमा, साथै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका कामदारलाई रोजगारीको व्यवस्था र घरेलु महिला कामदारका समस्या समाधान गर्ने कूटनीतिक नियोगमार्फत रोजगारीमा सहजीकरण गर्नेपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ १६:२७