ओटीटी मार्केटले उब्ज्याएको प्रश्न: फिल्मको सेन्सर जरुरी छ ?

A+ A A-

बलिउड फिल्म ‘राधे’ गत बिहीबार नेपालका ओटीटी प्लेटफर्महरूमा रिलिज भयो । फिल्म रिलिज भएसँगै प्रश्न उठ्यो- ‘किन सेन्सरै नगरी फिल्म रिलिज गरियो ?’

यस विषयमा दुईथरी मत देखिए । कसैले सेन्सर नगरी फिल्म रिलिज गर्नुलाई गलत भने । कसैले सिर्जनामा सेन्सर जरुरी नभएको तर्क गरे ।

फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले बिहीबार नै फेसबुक स्टाटसमार्फत फिल्मलाई सेन्सरको जरुरी नभएको उल्लेख गरे । उनले लेखेका छन्, ‘राधे सेन्सरबिना रिलिज भयो रे । यो त फिल्मक्षेत्रका लागि सुखद समाचार हो । अब हामीले पनि बिनासेन्सर फिल्म रिलिज गर्नुपर्छ । कुनै पनि फिल्ममाथिको सेन्सर प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ ।’

निर्देशक पण्डित सेन्सरको अवधारणा नै पुरानो र गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो क्षेत्र भनेको भारतीय फिल्मबाट प्रभावित भएर सुरु भएको हो । सेन्सरको अवधारणा पनि भारतीय फिल्मबाट नै विकास भएको हो । अहिले भारत पनि सेन्सरको विषयमा केही फराकिलो हुँदै गएको छ । सेक्स, क्राइम, राष्ट्रको विषयमा पनि फराकिलो भएर काम गर्छन् । हाम्रोमा भने सेन्सरले अंकुस लगाएको छ ।’

फिल्म रिलिजका लागि ओटीटी माध्यमको विकास भइरहेको अहिलेको समयमा सेन्सर व्यवस्था नै खारेज गरिनुपर्ने मनोजको भनाइ छ । ‘डिजिटल रिलिजका लागि भारतसँगै विश्वका कुनै पनि देशहरूमा सेन्सर हुन्न’, मनोज भन्छन्, ‘हाम्रोमा डिजिटल रिलिजका लागि पनि सेन्सर गरिन खोज्नु आफैँमा समस्या हो ।’

सिर्जनाहरूमा राज्य हाबी बनिरहेको मनोजले गुनासो पोखे । उनी थप्छन्, ‘राज्य नियन्त्रक होइन, राज्य व्यवस्थापक हो । त्यसैले राज्यलाई कसैको सिर्जनामाथि सेन्सर गर्ने अधिकार छैन ।’

राज्यको जिम्मेवारी गुणस्तर निर्धारण गर्ने हो । यदि गुणस्तर निर्धारण गर्ने हो भने फिल्ममा कैँची नचलाएर वर्गीकरण गर्नुपर्ने मनोजले बताए । उनी भन्छन्, ‘राज्यले फिल्मलाई वर्गीकरण गर्नुपर्‍यो । उक्त सिर्जनाले मानिसलाई कस्तो मानसिक असर गर्छ भन्ने कुरालाई बुझेर वर्गीकरण गर्ने हो भने सेन्सरको कुनै आवश्यकता हुन्न ।’

मनोजका अनुसार नेपालमा अझै पुरातन अवधारणा कायम छ । राज्यले ओटीटी प्लेटफर्मका लागि कुनै अवधारणा बनाएको छैन । ओटीटी अवधारणा बनाउँदा राज्यले फिल्मक्षेत्रका केही विज्ञ व्यक्तिहरूसँग बसेर बनाए मात्रै राम्रो अवधारणा बन्ने मनोजको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘अबको अवधारणा सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई अंकुस लगाएर रोक्ने होइन, राम्रो सिर्जनाका लागि काँध थापिदिने हुनुपर्छ ।’

निर्देशक दीपेन्द्र लामा पनि फिल्ममा सेन्सर गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् । दीपेन्द्र पनि फिल्मको वर्गीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिलादेखि नै फिल्ममा सेन्सर गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छौँ । फिल्म काट्ने होइन, फिल्ममा भएको विषयवस्तुको आधारमा वर्गीकरण गर्न जरुरी छ ।’

ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज हुने फिल्मलाई सेन्सर गर्ने तर्क गर्नु आफैँमा असुहाउँदो भएको दीपेन्द्र बताउँछन् । ‘अहिलेको समयमा नेपाली दर्शकले ओटीटी माध्यमबाट विश्वभरका अनसेन्सर्ड फिल्महरू हेरिसकेका छन्’, दीपेन्द्र थप्छन्, ‘विदेशको ओटीटीमा बिनासेन्सर रिलिज हुने फिल्मलाई नेपालको ओटीटीमा मात्र सेन्सर गरेर के नै हुन्छ र ?’

विदेशी ओटीटीमा रिलिज भएका फिल्महरूले इमानदारितापूर्वक आफ्नो फिल्मको विषयमा जानकारी दिएका हुन्छन् । आफ्नो फिल्म कुन उमेर समूहका दर्शकले हेर्न मिल्ने हो वा फिल्मको विषयवस्तु कस्तो छ भन्ने विषयमा उनीहरूले पूर्वजानकारी दिएका हुन्छन् । नेपालमा पनि उक्त कुराको विकास गरेर सेन्सर हटाउनुपर्ने दीपेन्द्रको बुझाइ छ ।

ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज भएका फिल्मले पनि पारदर्शी व्यापार देखाएर सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने दीपेन्द्र बताउँछन् । ‘अहिलेको समयमा उठेको प्रश्न भनेको सेन्सर र करको हो । सेन्सर त गर्नै पर्दैन, कर भने पारदर्शी हिसाबमा ओटीटी सञ्चालकले बुझाउनुपर्छ’, दीपेन्द्रले भने ।

डिजिटल रूपमा रिलिज भएका फिल्महरूमा राज्यले सेन्सर गर्ने आँट गर्छ भने फेसबुक, युट्युबदेखि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा आएका भिडियोहरूमा पनि राज्यले सेन्सर गर्नुपर्ने दीपेन्द्रको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘ओटीटीमा आएका सम्पूर्ण भिडियो सामग्रीहरू उस्तै हुन् । चाहे फिल्म होस्, सर्टफिल्म होस् वा डेढ घण्टा लामो अन्तर्वार्ता नै किन नहोस् । सरकारले यी सबैमा सेन्सर गर्ला त ? यदि गर्दैन भने फिल्ममा पनि सेन्सर गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन ।’

फिल्म मेरक तथा ओटीटी सञ्चालकले आफ्नो गुणस्तरका लागि पनि हरेक कोणबाट फिल्मलाई राम्रो बनाउने कोसिस गरेका हुन्छन् । उनीहरूको विवेकको सम्मानका लागि पनि सेन्सरको प्रश्न उठाउनु गलत भएको दीपेन्द्रले बताए ।

‘राधे’ बीन सेन्सर ओटीटीमा रिलिज हुँदा फिल्मक्षेत्रकै व्यक्तिहरूले पनि प्रश्न गरेका थिए । तर, ती प्रश्न गर्नेहरूले ओटीटी प्लेटफर्ममा बुझ्न नसकेको दीपेन्द्रको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले विश्वभरको ओटीटी प्लेटफर्मलाई हेरेको भए बुझ्थे होलान्, कस्ताकस्ता फिल्महरू ओटीटीमा आएका छन् भनेर ।’

यस्तै, फिल्म तथा रियालिटी शो निर्देशक विशाल भण्डारी फिल्मक्षेत्रकै व्यक्तिहरूले फिल्मलाई ओटीटीमा रिलिज गर्दा सेन्सर गर्नका लागि उठाएको प्रश्न हाँस्यास्पद रहेको बताउँछन् । ‘ओटीटीमा प्लेटफर्ममा आउने फिल्महरू प्राय: अनसेन्सर्ड हुन्छन्’, विशाल भन्छन्, ‘नेपालमा सेन्सरका लागि प्रश्न गर्नु आफैँमा हाँस्यास्पद छ ।’

यदि सेन्सर नै गरेर फिल्म रिलिज गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि कुनै सर्भरको सुविधा नभएको विशालले बताए । उनी भन्छन्, ‘ओटीटी प्लेटफर्मलाई सेन्सर गरेको फाइल कुन सर्भर उपलब्ध गराउँछ त भन्ने कुरामा नै अन्योल छ । त्यसो हुँदा सेन्सरको के महत्त्व रह्यो र ?’

पछिल्लो समय विश्वभरका फिल्म नै डिजिटल बजारमा आइरहेका छन् । अहिलेको समयमा नेपाली फिल्मक्षेत्रले पनि डिजिटल बजारलाई महत्त्व दिनुपर्ने समय छ । यस्तो समयमा नै ओटीटी सञ्चालकहरूको मनोबल गिराउने काम गर्न नहुने विशालको बुझाइ छ ।

‘अहिलेको समयमा फिल्मक्षेत्रकै व्यक्तिहरूले ओटीटी प्लेटफर्मलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हो । सुरुवाती चरणमा नै हामीले उनीहरूलाई पेल्नतिर लाग्नुहुन्न । उनीहरूलाई अहिले थप ऊर्जा दिनुपर्ने समय छ’, विशालले भने ।

विशाल नेपाली ओटीटीहरूमा सेन्सर गर्ने हो भने नेपालबाट हेर्न मिल्ने सम्पूर्ण ओटीटीमा सेन्सर जरुरी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको ओटीटीमा सोही फिल्म सेन्सर्ड हुने, सोही फिल्म विदेशी ओटीटीमा अनसेन्सर्ड हेर्न मिल्ने भयो भने त नेपालका ओटीटी सञ्चालकहरूप्रतिको पक्षपात भइहाल्छ नि ।’

विश्वास गर्न लायक छैन सेन्सर प्रणाली

निर्देशक मनोज पण्डित अहिले आएको सेन्सर प्रणाली नै खराब भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेन्सरको अवधारणा नै गलत छ । यो नरोकिएसम्म न सेन्सरमा राम्रो मान्छे हुन्छ, न सिर्जनाले नै न्याय पाउँछ ।’

निर्देशक दीपेन्द्र अहिलेको सेन्सर बोर्ड राजनीतिक पार्टीको भर्ती केन्द्र भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेन्सर बोर्डमा जसको सरकार छ, त्यसैका कार्यकर्ताहरू मात्रै भर्ती भएका हुन्छन् । उनीहरूमा फिल्मको ज्ञान छ भन्ने कुरालाई कसरी विश्वास गर्ने ?’

दीपेन्द्रका अनुसार सरकारका मान्छेहरू सेन्सर बोर्डमा नियुक्त हुने चलन नै गलत छ । ‘सेन्सरमा त फिल्म बुझेको, समाज बुझेको, विज्ञान बुझेको मान्छे पो हुनुपर्ने हो त’, उनी भन्छन्, ‘सरकारी सचिवले कहिले फिल्म हेरेको हुन्छ र फिल्म बुझोस् ।’

नबुझ्नेहरूले फिल्म काट्दा फिल्मको कथा तथा मर्म नै मर्ने गरेको दीपेन्द्रले गुनासो पोखे ।

त्यस्तै, निर्देशक विशाल भण्डारी सेन्सरमा बसेका सदस्यहरूले फिल्मको विषयवस्तुलाई नबुझी शब्द वा दृश्यलाई मात्र मूल्याङ्कन गर्ने गरेको गुनासो गर्छन् ।

विशाल भन्छन्, ‘सेन्सरका सदस्यहरूले फिल्मको परिस्थितिलाई बुझेका हुँदैनन् । उनीहरू शब्दलाई मात्र ख्याल गर्छन् । तिनै शब्द अङ्ग्रेजीमा बोलिएको छ भने काटिएको हुन्न, नेपालीमा बोलिएको छ भने काटिन्छ । यो आफैँमा लाजमर्दो कुरा हो।’

सेन्सर गर्दा आपत्तिजनक संवाद बोलिएको ठाउँमा ‘विप’ गर्न लगाइन्छ । केही आपत्तिजनक दृश्यहरू भए काट्न लगाइन्छ । तर, विप र कैँची चलाइसकेपछि पनि सेन्सरबाट युनिभर्सल अर्थात् सम्पूर्ण दर्शकले हेर्ने अधिकार पाएका हुन्नन् । विशाल यो चलन पनि हाँस्यस्पद भएको बताउँछन् ।

निष्कर्षमा उनी भन्छन्, ‘नेपालको सेन्सर त भगवान् भरोसा नै छ ।’

सेन्सर बोर्डमाथि लेखिएका थप लेखहरू:

१. सेन्सर बोर्डको कुरुप कथा : भत्ता लिने बिल नदिने, कुराे नबुझी कैँची चलाउने

२. फलाेअप : जब फिल्म काट्न सेन्सर बाेर्डमा बसेकाहरू नै फिल्म बुझ्दैनन्

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २, २०७८ २०:५३