इन्तजार फैसलाको : इजलास भन्छ, ‘बाह्य दबाब दिल र दिमागमा छैन’

A+ A A-

‘सर्वोच्च अदालतले देशभरको सभालाई हेरेको होला । संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएमा मुलुक अस्थिरताको बाटोतर्फ धकेलिन्छ भन्ने परिणति पनि विश्लेषण गरेको होला’, ८ फागुनमा आफ्नो समूहले विराटनगरमा गरेको सभाबाट अदालतप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘कुनै सेटिङ–फेटिङ भएर संसद् विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

ओलीले अदालतलाई आन्दोलनको धम्की दिनुअघि संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि प्रधानमन्त्रीको बोली भन्दै सभामा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतले संसद् विघटनलाई सदर गर्ने कुरामा दुई सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’

२३ पुस २०७१ मा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको बताएका थिए । नेम्वाङले बोलेको उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी इजलासमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै संसद विघटनको विषयमा मौन थिए, फैसलाको भोलिपल्ट आफ्नो धारणा सुनाउने सर्तमा । तर, अदालतमा बहस सकिएकै भोलिपल्टै आफ्नो पूर्वप्रतिवद्धता काट्ने गरी नेम्वाङको बोली फुट्यो ।

९ माघमा ओलीले संसद् विघटनसम्बन्धी अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ र विघटनको विपक्षमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजे’ भनी तुच्छ शैलीको टिप्पणी गरेका थिए । यस्तो अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भयो ।

१५ माघमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

६ फागुनमा रवाफिलो शैलीमा न्यायालय छिरेका ओली अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी गर्दै लिखित जवाफ दिएर फर्किए । जवाफ बुझाउन आएका ओलीले सर्वोच्चको एक फन्को लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको परिक्रमा गर्दा सुरक्षाको कारण देखाउँदै अदालत परिसरमा रहेका कानुन व्यवसायी, सेवाग्रहीलाई सुरक्षाकर्मीले हटाएका थिए । ओली अदालतभित्र रहेको अवधिभर सर्वोच्चको गेट बन्द भयो । सेवाग्राहीलाई प्रवेश निषेध गरियो ।

जवाफ दिइसकेपछि नजिकैको न्यायपरिषद् सचिवालयको आँगनमा पुगेर ओलीले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गरिने स्थानको निरिक्षणसमेत गर्न भ्याए । अदालतको अवहेलना नगरेको दाबीसहित जवाफ बुझाएको दुई दिन नबित्दै ८ फागुनमा ओलीले अदालतलाई नै धम्क्याउने भाषण गरे ।

यसअघि १ फागुनमा बुटवलमा भएको शक्ति प्रदर्शन सभाबाटसमेत ओलीले संसद् पुनर्स्थापना भए अस्थिरता बढ्ने भन्दै अप्रत्यक्ष तवरमा अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेका थिए ।

ओली मात्र होइन, नेकपाकै प्रचण्ड-माधव समूह पनि आफ्नो पक्षमा फैसला होस् भन्ने अभिप्रायले अदालतप्रति दबाब बढाइरहेका छन् । अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध पनि मुद्दा परेको थियो । न्यायाधीश शर्माकै इजलासले प्रचण्डलाई आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । तर, प्रचण्डले जवाफ पेस गरिसकेको छैनन् ।

प्रचण्डले आफ्नो समूहबाट विराटनगरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही नगरे आफूहरूले नै गर्ने बताएका थिए । अन्य कार्यक्रममा पनि उनले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरे सभामुखमार्फत बैठक बोलाउने चेतावनी दिएका थिए ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरिदिएपछि त्यसबारे परेको रिटमा बहस ७ फागुनमा सकिएको छ । १० फागुनसम्म दुवै पक्षले बहस नोट पेस गरेपछि भोलिपल्टदेखि हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ हुनेछ । यसको अर्थ ११ फागुनपछि जुनसुकै दिन सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सुनाउन सक्नेछ ।

सर्वोच्चको फैसला आउने मिति नजिकिएसँगै काुननी रूपमा मात्रै विभाजित हुन बाँकी सत्तारुढ दल नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले न्यायपालिकामाथि दबाब पुग्ने भाषा बोलिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेरिहेको छ ।

के न्यायाधीशहरूले नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रभावित भएर फैसला लेख्लान् त ? इजलासमै समेत यस्तै आशयका प्रश्न नउठेका होइनन् । न्यायाधीशहरूले इजलासमा यसबारे आफ्नाे भनाइ राख्दै इजलास दबाबबाट प्रभावित नहुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन् ।

सुनुवाइको पहिलो दिन १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले बाहिरका कुरा गरेर अदालतलाई ‘धम्की’ नदिन भन्दै अधिवक्तामाथि आक्रोश पोखेका थिए । अदालतबाहिर संसद विघटनविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनको सन्दर्भलाई उप्काउँदै रिट निवेदकतर्फका बहसकर्ता सुजन नेपालले अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।

‘सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । आन्दोलन चर्किएको छ । यता अदालतमा बहस भइरहेको छ । श्रीमान्‌ले अन्तरिम आदेश दिनुपर्‍यो’, नेपालले भनेका थिए ।

त्यसपछि अधिवक्ता नेपालको सातो लिने गरी प्रधानन्यायाधीश राणा गर्जिएका थिए, ‘तपाईं अदालतलाई धम्क्याउन आउनुभएको हो ? बस्नोस् ।’

४ माघको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश (मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की)ले निकालेको विज्ञप्तिको प्रसंग उप्काए ।

उक्त विज्ञप्तिको कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू विज्ञप्तिबारे जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति आफूले दिल र दिमागमा नलिएको बताउँदै राणाले भनेका थिए, ‘कसले के भन्यो, हामीले सुनेका पनि छैनौँ, हाम्रो दिल र दिमागमा पनि छैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै अदालतले संविधानको मर्म र भावनाका आधारमा फैसला दिनुपर्ने बताउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले २४ पुसमा विज्ञप्ति निकालेका थिए । विज्ञप्तिका कारण अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोपमा अवहेलनाको मुद्दा परेपछि ३ फागुनमा चारै जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

७ माघमा बहसका क्रममा रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले ओलीले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको दाबी गर्दै भनेका थिए, ‘श्रीमान्, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर बोलिरहेका छन् ।’

लगत्तै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘त्यो स्टेटमेन्टबाट तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ ?’ जवाफमा न्यौपानेले टाउको हल्लाउँदै प्रभावित नहुने बताए । ‘तपाईं प्रभावित हुनुहुन्न भने हामी पनि हुन्नौँ’, सिन्हाले आश्वस्त पारे । तर, न्यौपानेले ‘बाहिर जनमानसमा यस्तो कुरा आएको छ’ भन्दै आफ्नो जिकिर छाडेनन् । सिन्हाले फेरि जोडिदिए, ‘अहिले हामी जनमानसमा जान्नौँ, तपाईंहरूका निवेदन हेर्दै र सुन्दै छौँ ।’

३ फागुनमा जवाफी बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवलमा बोलेको कुरा इजलासलाई सम्झाए, ‘बुटवल पुगेपछि प्रधानमन्त्रीको बोली फेरियो । अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्‍यो भने सरकार बन्दैन, अस्थिरता आउँछ भन्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीको बोली नरम भएपछि न्यायाधीशहरू हर्षित हुनुपर्ने भनिरहेका थापालाई न्यायाधीश सिन्हाले आफूले ७ माघमा बोलेको कुरा सम्झन आग्रह गर्नै भने, ‘बाटोमा भएका कुरा हामी सुन्दैनौँ भनेर पहिले नै भनेकै हाेइन र ?’

कानुन दिवसको अवसर पारेर झण्डै वर्ष दिनअघि २६ वैशाखमा शुभकामना विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले नागरिकका अधिकारको संरक्षणका लागि न्यायपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए ।

‘न्यायिक इतिहासको अत्यन्त जटिल र कठिन परिस्थितिहरूमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै विधिको शासन तथा नागरिकका हकअधिकारको संरक्षणका लागि न्यायपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ’, राणाले विज्ञप्तिमा भनेका थिए, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्वको हैसियतबाट नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितताका लागि सदा क्रियाशील रहने कुराको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।’

सडकबाट निरन्तर आइरहेका दबाबबाट बचेर संसद् विघटनसम्बन्धी साढे दुई महिनादेखि विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो सर्वोच्चले कसरी गर्छ, त्यसमा नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताकोे परीक्षण हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ९, २०७७ १९:०६