प्रदेशसभा विघटनको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, यसो भन्छ संविधान

फाइल तस्वीर

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेशसभा विघटनकाे तयारीमा लागेका छन् । आफ्ना समर्थक मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशसभा विघटनको तयारी गरेका हुन् । प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ओली समूहका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा छन् । ओली समूह बलियो गण्डकी प्रदेशमा मात्रै हो ।

आइतबार संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रदेशमा आफूनिकट मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभासमेत विघटन गर्न गरी परामर्श गरिररहेका छन् । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेतासँग प्रदेशसभा विघटन गर्दा के हुन्छ भनेर फोनमार्फत छलफल गरेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए । आफूनिकट मुख्यमन्त्री र मन्त्री संकटमा परेका कारण उनले प्रदेशसभा पनि विघटन गरेर सँगै निवार्चनको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको ती नेताकाे भनाइ छ।

‘आजको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट उक्त निर्णय गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ । प्रदेशसभा पनि प्रतिनिधिसभासँगै विघटन गर्ने उहाँकाे तयारी थियाे । तर, विवाद प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्ला भनेर उक्त निर्णय रोकिएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘हाल राजीनामा दिएका सबै मन्त्रीलाई समेत प्रदेशसभा विघटन हुन्छ भने थाहा छ ।’

संविधानमा के छ व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा पनि विघटन हुँदैछ भनेर सन्देश दिएका थिए । संविधानले प्रदेशसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने कानुन व्यवसायीको मत छ । संवैधानिक कानुनविज्ञ भीमार्जुन आचार्य संवैधानिकरूपमा प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले प्रदेशसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ, त्यसअनुसार विघटन हुनसक्छ ।’

प्रदेशसभा वा प्रदेश सरकार विघटन गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ र ४ मा उल्लेख गरेको छ । संविधानमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा भएकोले सरकारले विघटन गर्न सक्छ तर निश्चित आधारविना विघटन नहुने संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ ।

संविधानले राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनताका विरुद्धमा प्रदेश सरकार वा प्रदेशसभा देखिएको खण्डमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसरी प्रदेशसभा वा प्रदेश सरकार विघटन वा निलम्बन भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्‍बाट सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

संविधानविद् शाक्यका अनुसार अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोले त्यसको अधिकार राष्ट्रियसभाले प्रयोग गर्ने भएकोले राष्ट्रियसभाले ३० दिनभित्र अनुमोदन गनुपर्छ । उपधारा ४ ले विघटन भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको अधिकार केन्द्रमा आउँछ । त्यसो हुदाँ प्रदेशमा राष्ट्रपतीय शासन हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ९, २०७७ ११:५९