'नेपालको अबको परराष्ट्र नीति स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ'

A+ A A-

दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिमा आएको फेरबदलले नेपाल पनि प्रभावित हुने आकलन गरिन्छ । अझ कोभिड- १९ महामारीले विश्व शक्ति सन्तुलनमा पनि केही फेरबदल ल्याउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । नेपाल–भारतसम्बन्धमा अनपेक्षित रूपमा चिसोपना छ । नेपाल–चीनसम्बन्ध पनि हिजोभन्दा फेरिएको छ । त्यही मेसाेमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापासँग हामीले संवाद गरेका छाैँ । थापा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव मात्र होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को महासचिवसमेत भए । नेपालबाट सार्कको महासचिव हुनेमध्ये यादवकान्त सिलवालपछि उनी दोस्रो व्यक्ति हुन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ सार्वजनिक गर्दै नेपालको असंलग्न नीतिबारे चर्चा गरिरहेका बेला थापा भने नेपालको परराष्ट्र नीति स्वार्थमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रस्तुत छ, थापासँग शिलापत्रकर्मी योगेश ढकालले गरेकाे संवादको सम्पादित अंश:

कोभिड- १९ पछि विश्व राजनीतिमा फेरबदल आउने अनुमान गरिन्छ । त्यसले भू-राजनीतिमा प्रभाव पक्कै पार्नेछ । तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ ?

कोभिड- १९ महामारीपछि विश्व राजनीतिमा भन्दा बढ्ता आर्थिक पक्षबाट प्रभावित हुन्छ । जुनजुन देशले कोभिड- १९ को भ्याक्सिन बनाउँछन्, उनीहरूको अर्थतन्त्र अझ बलियो बन्छ । आर्थिक रूपमा बलियो बन्नुको अर्थ राजनीतिक रूपमा पनि शक्ति आर्जन गर्दै जानु हो । अमेरिकी र जर्मन कम्पनी मिलेर बनाएको फाइजरको भ्याक्सिन अहिले प्रयोगमा आउने भइसक्यो ।

बेलायत पनि सफल भइरहेको छ । चीन पनि सफल देखिन्छ । रुस पनि अगाडि छ । भारत पनि प्रयासरत छ । कोभिड- १९ का कारण केही समय आर्थिक मन्दी आयो, त्यसले गरिबीको संख्या बढ्छ । धनी गरिब हुन्छ, गरिब झन् गरिब हुन्छ । अझ लम्बियो भने झन् तहसनहस पार्न सक्छ । यसको मतलब यो होइन कि राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तन गराउँछ । शक्तिराष्ट्रको संरचनामा तत्काल फेरबदल आउँदैन । जुन देश आर्थिक रूपमा बलियो हुन्छ, उन्नति गर्छ, त्यसले विश्वमा प्रभाव विस्तार गर्ने नै भयो । आर्थिक सहयोगमार्फत प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ । अन्य माध्यमबाट पनि प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ । तर, पुरानो शक्ति संरचनामा तत्काल परिवर्तन हुने अवस्थाचाहिँ छैन । अहिलेका शक्तिराष्ट्र पनि कम प्रभावी होइनन् । कुनै पनि राष्ट्र बलियो हुन आर्थिक अवस्था बलियो हुनुपर्छ, त्यो मात्रै पर्याप्तचाहिँ होइन ।

तर, विश्लेषकहरू अब चीन कि अमेरिका को शक्तिशाली भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् त ?

चीन पनि शक्तिशाली हुँदै छ, आर्थिक रूपमा बलियो भइरहेको छ । आर्थिक मजबुतीले नै उसले विश्वभरि प्रभाव विस्तार गर्दै छ । अमेरिका पनि कोभिड- १९ बाट नराम्ररी प्रभावित छ । फाइजर भन्ने कम्पनी अमेरिकी कम्पनी नै हो, जसले कोभिड- १९ को भ्याक्सिन सुरुमा सफल परीक्षण गरायो । एक डेढ वर्षको उथलपुथलले अमेरिका रातारात गरिब भइहाल्ने होइन । अमेरिकाको विश्वव्यापी जुन प्रभाव छ, भूमिका छ, त्यो अबचाहिँ समाप्त भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । किनभने उसको आर्थिक जग यति बलियो छ, जुन हामीले कमै आकलन गरेका छौँ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि ‘अमेरिका इज ब्याक’ भनिसके । ट्रम्प आउनुअघि अमेरिका जसरी विश्वको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो, त्यसमा हामी फर्कियौँ भन्ने बाइडेनको भनाइ हो ।

वातावरण, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पनि फर्किन्छौँ भन्ने बाइडेनको जुन भनाइ छ, त्यसको अर्थ विश्वको नेता हामी नै हौँ भन्ने हो । यो एक/डेढ वर्षको अन्तरालमै अमेरिकाको अर्थतन्त्र कमजोर भइसकेको छैन । अमेरिकामा प्रशस्त स्रोतहरू छन् । पेट्रोलिय पदार्थको भण्डार यति छ जुन अमेरिकाले साँचेर राखेको छ र तत्काल चलाउने पनि छैन । उसका स्रोतहरू चलाएकै छैन । अमेरिका तत्काल शक्तिसंरचनामा तात्त्विक परिर्वतन भइहाल्ने भन्ने हुँदैन । निश्चित रूपमा कोभिड- १९ ले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा बढी असर गर्‍यो, चीनको तुलनामा । चीनले छिटो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो ।

एउटा खतराचाहिँ अब हामी धेरै चीनतिर ढल्कियौँ भने भारत र अमेरिकाले मन नपराउन सक्छन् । त्यस कारण त हामीले स्वतन्त्र र असंलग्नता कूटनीति अपाउनुपर्छ भनिएको हो । हामी बीआरआईको पनि सदस्य भएका छौँ । एमसीसी सहयोग पनि लिन्छौँ । त्यो भनेको सन्तुलनकारी प्रयास नै हो ।

त्यसो भए, दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भयो भन्नु अलिक हतारो हुन्छ ?

कोभिड- १९ सँग यो कुराको सम्बन्ध छैन । शीतयुद्ध वाक्‌युद्धको जुन सन्दर्भ छ, त्यो कोभिड- १९ अघि पनि थियो । चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार हुन थालेपछि पश्चिमी राष्ट्र र अमेरिकालाई चित्त बुझेको छैन । चीनको सामान अहिले विश्वबजारमा छ । अमेरिकाले चीनमाथि बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोप लगाएको छ । विभिन्न करहरू बढाएको छ । त्यसमा कोभिड- १९ सँग कुनै सम्बन्ध छैन । शक्तिराष्ट्र थिएँ, अहिले पनि हुन जरुरी छ, चीनले उछिन्न लाग्यो भन्ने चिन्तासँग जोडिएको हो । शीतयुद्ध भनेको एकआपसलाई गाली गर्ने, मिडियामार्फत आरोपप्रत्यारोप गर्ने, वाक्‌युद्ध गर्ने हो । त्यो त अहिले चीन र अमेरिकाबीच भएकै छ । रुस र अमेरिकाबीच पनि भइरहेको छ । ट्रम्पले आफ्ना पश्चिमी अलाइन्सहरू छोडेका थिए, बाइडेनले पुनः सक्रिय बनाउनेछन् । अफगानिस्तान, सोमालियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने कुरा चीनसँग जोडिएको विषय होइन । अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको विषय जुन बाइडेनले चुनावी नारा पनि बनाएका थिए, त्यसैसँग मात्र जोडिएको विषय हो ।

छिमेकको देशसँग जोडिएर शक्तिराष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र सामरिक द्वन्द्वले नेपाल कति प्रभावित हुन्छ ?

विश्व राजनीतिमा प्रभाव जमाउने वा को शक्तिशाली हुने भन्ने लडाइँ शक्तिराष्ट्रको आफ्नो द्वन्द्व हो । उनीहरूले विश्वलाई प्रभावमा लिन विभिन्न प्रयोजनबाट काम गरिरहेका हुन्छन् । जस्तो अमेरिकाले एमसीसीमार्फत सहायता गरेर प्रभाव विस्तारको प्रयास गरेको छ । चीनले बीआरआईमार्फत सहायता वितरण गरेर प्रभावी हुन खोजिरहेको छ । ती सहायता लिने नलिनेचाहिँ अरुको विचार हो । हामी कसैको सहायता लिएर त्यसैको पोल्टामा जाने भन्ने हुँदैन । सन्तुलनकारी भूमिकामा रहेर मात्रै हामी बाँच्न सक्छौँ । सबैसँग फाइदा लिने हो । उनीहरू लड्छन् । त्यो हामीसँग सरोकारको विषय हाेइन । त्यस कारण हामीले लिने भनेको सन्तुलनकारी भूमिका हो । हामी यो भूमण्डलको सानो थोपा भएको हुनाले संसारमा भएका घटनाबाट प्रभाव, उप्रभावबाट हामीमा संवेदनशीलता हुनु स्वाभाविक हो । एउटा शक्तिराष्ट्रको पोल्टामा जानेचाहिँ गर्नु हुँदैन, मात्रै फाइदा लिने हो ।

अमेरिका र भारतबीच अहिले सम्बन्ध थप निकट र बलियो बन्दैछ । भर्खरै सेनाका गुप्तचरी सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यो भनेकाे चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको विश्लेषण गरिन्छ । चीनविरुद्धका गतिविधिमा दक्षिण एसिया एउटा केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भनिन्छ नि ?

यो चीन र अमेरिका, चीन र भारत वा भारत र अमेरिकाबीचको कुरा हो । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भनेर यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्ने प्रयासमा अमेरिका सन् २०१७ बाट सक्रिय भइरहेको छ । त्यसको प्रतिरोधमा चीनले पनि आफ्ना रणनीतिहरू बनाएको छ । ‘साउथ चाइना सी’ माथि प्रभाव विस्तारको प्रयास पनि त्यसैसँग जोडिन्छ । चीनबाट पनि कतिपय समुन्द्रमा आइल्याण्डहरू बनाइएका छन् । चीनको शक्ति रोक्न भारत र अमेरिकाबीच अहिले सम्बन्ध विस्तार भएको देखिन्छ । सहमतिहरू पनि भएका छन् । त्यो चीनसँग लक्षित कुरा भएकाले नेपाल आत्तिनुपर्ने अवस्था हाेइन । चीन र अमेरिका नेपाली भूमि प्रयोग गरेर नै लडाइँमा उत्रिन्छन् भन्ने हाेइन । एउटा खतराचाहिँ अब हामी धेरै चीनतिर ढल्कियौँ भने भारत र अमेरिकाले मन नपराउन सक्छन् । त्यसको प्रभाव पनि देखिन सक्छ । त्यस कारण त हामीले स्वतन्त्र र असंलग्नता कूटनीति अपाउनुपर्छ भनिएको हो । उनीहरूको फाइटमा हामी जोडिने प्रयास गर्नु हुँदैन । हामी बीआरआईको पनि सदस्य भएका छौँ । एमसीसी सहयोग पनि लिन्छौँ । त्यो भनेको सन्तुलनकारी प्रयास नै हो ।

हामी संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टाइनको पक्षमा भोट हाल्छौँ, इजरायलको विरुद्धमा । इजरायलले भन्ने गर्छ, नेपालले कसैको पक्षमा भोट नहालिदिए पनि हुन्छ, भोट हाल्ने बेलामा अनुपस्थित भइदिए पनि हुन्छ भनिरहेको हुन्छ त्यसबापत आर्थिक सहायता दिन्छु भनिरहेको हुन्छ । हामीलाई फाइदा हुन्छ भने अनुपस्थित भइदिँदा के हुन्छ त ?

तपाईंले नेपालको कूटनीति सन्तुलनकारी हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुभयो । साना र शक्तिहीन राष्ट्रले लिने बाटो यही होला । तर, नेपालको परराष्ट्र नीति त व्यक्ति र सरकारपिच्छे फरक छ । परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन गर्न एउटा समिति बनेको थियो, त्यो समितिको प्रतिवेदन लुकाइएको छ नि ?

हामीले आर्थिक लाभसँग जोडिएको कूटनीतिमा बढ्ता जोड दिनुपर्छ । यसमा आर्थिक कूटनीति भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न त्यति रुचि लाग्दैन, यो धेरै भनिसकियो । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टाइनको पक्षमा भोट हाल्छौँ, इजरायलको विरुद्धमा । इजरायलले भन्ने गर्छ, नेपालले कसैको पक्षमा भोट नहालिदिए पनि हुन्छ, भोट हाल्ने बेलामा अनुपस्थित भइदिए पनि हुन्छ भनिरहेको हुन्छ त्यसबापत आर्थिक सहायता दिन्छु भनिरहेको हुन्छ । उसले के भनिरहेको हुन्छ कि प्यालेस्टाइनबाट के पाउँछौँ त ? हामीले यस्तो विचार गर्नुपर्छ । हामीलाई फाइदा हुन्छ भने अनुपस्थित भइदिँदा के हुन्छ त ? इजरायलले मेरो पक्षबाट भोट हाल्दिनू भनेको छैन । इजरालयसँग यूएई, बहराइन, सुडानले सम्बन्ध विस्तार गरिसके । साउदी अरब पनि सम्बन्ध विस्तारको चरणमा छ । अनि गरिब नेपालले उनीहरूभन्दा अघि बढेर कसैको च्याम्पियन बनेर हिँड्न जरुरी छैन । म सरकारमा छैन । समिति बनाएर के के छलफल भयो त्यो त अहिले भन्न सक्दिनँ । प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन ? त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो ।

नेपालको अबको परराष्ट्र नीति स्वार्थमा आधारित हुनुपर्छ । एउटा भनाइ छ, ‘नथिङ इज नथिङ रुल अफ डिप्लोमेसी’ र 'समथिङ इज समथिङ' पनि भन्ने गरिन्छ । आखिर कूटनीति भनेको त्यही हो । नेपालमा आउने विदेशी सहायता बिनास्वार्थ आएकै छैन । भारत र नेपालसम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो । तर, अहिले नेपाललाई फकाउन आइसक्यो,किनभने नेपाल चीनको पोल्टामा जाला भन्ने डर भयो ।

नेपालको सम्बन्ध पनि केही वर्षयता छिमेकभन्दा पर जान सकिरहेका छैनौँ नि ?

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिजोभन्दा कमजोर भएको चाहिँ हाेइन । विभिन्न संगठनको सदस्य भइरहेका छौँ र केही संगठनमा भारी मतसहित निर्वाचित भएका छौँ । छिमेकभन्दा पर पुगेका पनि छौँ । तर, छिमेकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । त्यस पनि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू हुन् ।

तपाईंले भनेजस्तो त देखिँदैन, छिमेकभन्दा बाहिरले हामीलाई विश्वास कम गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालको राजनीतिक संस्थाभन्दा सुरक्षा संस्थालाई विश्वास गर्न थालेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि ?

हामीप्रति मित्र राष्ट्रको विश्वासमा कमीभन्दा पनि स्वार्थ केन्द्रित सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो । भारत शक्तिराष्ट्र हो । ऊसँग अन्य राष्ट्रको आर्थिक साझेदारी ठूलो छ । नेपालजस्तो बबुरोसँग के फाइदा होला र ? नेपालले अरुको विश्वास नजितेको भन्दा पनि भारतसँग लाग्दा बढी फाइदा हुन्छ । त्यसैले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन् । जस्तो, पाकिस्तानले मुस्लिम देशहरूलाई काश्मिरको विषयमा बोल्न आग्रह गर्दा ती देश बोल्दैनन् किनभने ती राष्ट्रको आर्थिक सहकार्य भारतसँग बढ्ता छ । शक्तिराष्ट्र हो । बजार ठूलो छ । नेपाल र भारतमध्ये कुनसँग लाग्दा फाइदा छ भनेर हेरेर निर्णय लिन्छन् । त्यसको मारमा चाहिँ नेपाल पर्ने हो । त्यो भनेको स्वार्थको कूटनीति हो ।

तपाईंले सुरक्षा संस्थासँग सम्बन्ध जोडिएको कुरा चिनियाँ रक्षामन्त्री र भारतीय सेनापतिको भ्रमणसँग जोडेर व्याख्या गर्न खोज्नुभएको होला । भारतसँग नेपालको सैन्य सम्बन्ध पुरानो हो । भारतीय सेनापति मनोजमुकुन्द नरवणेको भ्रमण मानार्थ उपाधिका लागि आएको हुनाले नेपाली सेनासँग बढ्ता उठबस हुनु स्वाभाविक हो । चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङहेले सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँगको लामो संवादचाहिँ रक्षामन्त्री नहुँदा भएको हो । नेपालको रक्षामन्त्री अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ । प्रधानमन्त्रीले संवाद नगरेर प्रधानसेनापतिले गरेको देखिन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले नै लगाएको हो ।

नेपालमा चीन खुलेर आएको संकेत त त्यही रक्षामन्त्रीको भ्रमणले पनि गर्छ नि, हाेइन ?

चीन पहिलाभन्दा खुलेको छ । उसले विश्वभरि नै प्रभाव जमाउँदै लगेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता तलमाथि भएमा चीन सहयोग गर्न तयार छ भनेर बोल्यो । नेपाललाई माया गरेर भनेको पनि हाेइन, त्यसमा पनि स्वार्थ छ । नेपालमा भारत, अमेरिकाको प्रभाव बढी भयो भने चीनको तिब्बतमा खतरा पुर्‍याउन सजिलो भयो । नेपाल चीन र भारतका लागि सामरिक महत्त्वको क्षेत्र हो । त्यसले गर्दा अबको चीन पूरा ‘पावर पोलिटिक्स’मा आइसक्यो । नेकपाभित्रको राजनीतिक किचलो व्यवस्थापनमा चीनको चासो त्यही ‘पावर पोलिटिक्स’सँग जोडिएको हो । उनीहरू पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि चासो राख्ने भइसके । त्यस कारण चिनियाँ रक्षामन्त्रीको प्रष्ट उद्देश्य छ कि नेपालसँग सैन्य सहकार्य बढाउने, राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने नै हो ।

नेपाल पछिल्ला दिनमा भारततिर बढ्ता ढल्किन थालेपछि रक्षामन्त्री वेइको भ्रमण हो भन्ने पनि गरिन्छ नि ?

केही दिन पहिला भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण भयो । त्यसमा के-के राजनीतिक कुरा भयो, थाहा छैन । त्यसपछि भारतीय भ्रमण बढेका पनि छन् ।

बीआरआई परियोजना अगाडि नबढ्नु, पारवाहन सन्धि कार्यान्वयनमा चासो नहुनु, रेलको कुरा हराउनुजस्ता घटनाले नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिसोपनाको संकेत गर्दैन र ?

त्यति कुराले सम्बन्धमा चिसोपना आइहाल्छ भन्न सकिँदैन । उनीहरू रेल बनाउँदै छन्, त्यो नेपालमा आउँछ । बीआरआई परियोजनामा हाम्रो चासो पनि कम हो कि ? के जटिलता छ, अहिले भन्न सकिँदैन ।
एमसीसी र बीआरआई प्रतिस्पर्धी हुन भन्ने कारण पो हो कि ?

बीआरआई र एमसीसी फरक हुन् । एमसीसी लिन हुँदैन भन्ने हाेइन । एमसीसी अनुमोदन हुनेबित्तिकै अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । त्यो गलत हो । एमसीसीसँगै अमेरिकी प्रभाव बढ्छ भन्ने कुराचाहिँ सत्य हो । हरेक देशले आफ्नो प्रभाव विस्तारकै लागि सहायता दिने हो । चीनको बीआरआईबाट सहायता लिँदा पनि प्रभाव विस्तार गर्ने स्वार्थ हुन्छ । एमसीसी चीन घेराबन्दी गर्ने परियोजना हो पनि भनिन्छ । एमसीसी भए पनि नभए पनि चीनलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीति त भइहाल्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदीय समितिमा भने कि रअ प्रमुखको भ्रमणपछि नेपाल–भारतसम्बन्ध सुधार भएको छ र त्यसका परिणाम देखिन थालेका छन् । कूटनीतिचाहिँ खुफिया एजेन्सीको तहमा झरेकोमा परराष्ट्रमन्त्रीले गर्वका साथ भन्न मिल्छ ?

निश्चित रूपमा यो गलत हो । कूटनीतिक सम्बन्ध परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । खुफिया एजेन्सीमार्फत कूटनीति हुन थाल्यो भने त्यो राम्रो हुँदै हुँदैन । खुफिया एजेन्सीको मान्छे आएर सम्बन्ध सुधारका लागि भूमिका खेल्ने कुरा पनि प्रश्न उठाउने कुरा हो । खुफिया एजेन्सीको मान्छे परराष्ट्र मामिला सुधार गर्न आएको हुँदैन । जहिले पनि खुफिया एजेन्सी राजनीतिसँग जोडिएको संवदेनशील कुरा लिएर आएको हुन्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ नक्सा प्रकरणले तिक्ततापूर्ण थियो । पछिल्ला भारतीय भ्रमण र निकटमै हुने परारष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुधार भएको पुष्टि गर्छ ?

संवाद नहुनुभन्दा संवाद हुनु राम्रो हो । तर, कुराकानी हुँदैमा सम्बन्ध सुधार हुँदैन । भारतको यो अलमल्याउने रणनीति हुन सक्छ । भारतसँग संवाद भयो, अब भारतले कालापानी फिर्ता गर्छ भन्ने हाेइन । भुटानसँग शरणार्थीसम्बन्धी वार्ता १७ पटकसम्म भयो । मैले अन्तिममा वार्ता नगरौँ भनेको थिएँ त्यतिबेला । किनभने भुटानले ‘टायमबाइ’ मात्रै गरिरहेको थियो । लचिलो छ, शरणार्थीसँग संवेदनशील छ भन्ने पनि बाहिर देखाइरहने तर समस्या पनि नसल्टाउने रणनीति भुटानले लिएको थियो । काम नगर्ने तर विषयलाई अलमलमा पार्नु छ भने आयोग गठन गर्ने चलन छ । भारतले ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न मानेको छैन, जबकि उसैले समिति गठन गरेको हो ।

कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन । भारतले अतिक्रमण गरेको सत्य हो । त्यसमा भारतीय प्रष्ट छन् । मेरो विचारमा कालापानी मुद्दा सकिँदैन । यो सल्टिने अवस्थामै छैन । कालापानी नेपालको हो तर भारत दिनेवाला छैन । नेपाल लडाइँ गर्न सक्दैन । ठूलै राजनीतिक सहमति भयो र कतै सट्टापट्टा भयो भने अर्कै कुरा हो । भारतले बंगलादेशसँगको सीमा विवाद टुंग्याएकै सट्टापट्टा मोडेलमा सहमति गर्न पनि सक्छ ।

पश्चिमाको नेपाल नीति भारतीय नीतिबाट हुन थालेको हो ?

हो, पछिल्ला केही तथ्यले त्यस्तो देखाउँछ । भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा पनि भारतीय नजरबाट नेपाललाई हेरेको देखियो । उनीहरूलाई भारततिर लाग्दा फाइदा थियो । यो संसार स्वार्थको संसार न हो । भारतसँग व्यापार, बजारको कुरा छ । उनीहरूको व्यापारिक सम्बन्ध छ । तर, नेपालमा बजार पनि सानो छ, व्यापार पनि सानो छ । आखिर अर्थकै कुरा न हो । त्यस कारण शक्तिराष्ट्र र ठूला राष्ट्र भारतलाई छोडेर नेपालको समर्थनमा आउँदैनन् । हामीले यति कुरा बुझेर कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

भारतकै कारण सार्क कमजोर बनेको छ । यसको भविष्य के होला ?
सार्क सक्रिय पनि हुँदैन, मर्न पनि दिँदैन । भारत र पाकिस्तानको कुरा नमिलेसम्म सार्कको भविष्य उज्ज्वल छैन । अमेरिकाबिना वा चीनबिनाको संयुक्त राष्ट्रसंघ कल्पना गर्न सक्दैनौँ । त्यस्तै भारतबिनाको सार्क पनि बलियो हुँदैन । शक्तिहीन राष्ट्रको संस्था भएर काम पनि भएन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २१, २०७७ १७:५३