गुन्डागर्दी र अपराधकर्ममा चिकित्सकहरू

A+ A A-

आलेख तयार पार्ने सिलसिलामा चिकित्सकहरूको हडताल अवलोकन गर्न म वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पताल पुगेको थिए । ती देशकै ठूला र धेरै रोगको उपचार हुने अस्पतालमा दरिन्छन् । दैनिक हजारौं बिरामीले सेवा लिने सरकारी अस्पताल भएकाले चिकित्सकको हडतालको सबैभन्दा ठूलो असर यहीँ परेको छ । यद्यपि, देशैभरिबाट बिरामीको बिचल्ली भएका खबर आइरहेका छन् ।

सरकारी चिकित्सकले समायोजनको विरोध गर्दै हडताल गरेका हुन् । पछिल्लोपटक ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । चिकित्सकहरू कुनै पनि हालतमा सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा दिन तयार छैनन् । अर्थात् उनीहरूलाई सुविधासम्पन्न र निजी अस्पतालमा पनि गएर कमाउन सकिने काठमाडौं नै चाहिएको छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालमा हरेक दिनजसो ब्यानर र प्लेकार्ड बाकेर चिकित्सकहरूले नाराबाजी गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले भाषण पनि गरिरहेका हुन्छन् । चिकित्सक सेतो एप्रोन लगाएर अस्पतालमै आएका छन् । तर, बिरामी जाँच गर्ने क्याबिनमा होइन कि अस्पतालको प्राङ्गणमा । त्यस्तै, दृश्य शिक्षणलगायत अन्य अस्पतालमा पनि देखिएको छ । बिरामीहरू निन्याउरो मुख लगाएर चिकित्सकको तमासा हेर्न बाध्य छन् ।

नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा चिकित्सकको पनि समायोजन गरेको छ । तर, सरकारले गरेको समायोजनको विरोधमा सरकारी चिकित्सकले अस्पतालमा हडताल गरेका छन् । सबैजसो अस्पतालमा बिरामीको हालत खराब छ । एक सातादेखि शल्यक्रिया भएको छैन । डाइलाइसिस सेवा बन्द छ । भर्ना गरिएका बिरामीहरू औषधि नपाएर छटपटिएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा
सर्वाेच्च अदालतले अस्पताल अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकाले हडताल गर्न नपाइने फैसला गरेको धेरै भइसकेको छ । गोविन्द केसीको अनशनको बहानामा चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा निरन्तर हड्ताल गरेपछि सर्वाेच्च अदालतले उक्त फैसला गरेको थियो ।

तर, सर्वाेच्च अदालतको फैसला हालका दिनसम्म पनि निरन्तर उल्लङ्घन भइरहेको छ । सरकारी तलब खाने चिकित्सकले नै सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको निरन्तर उल्लङ्घन गर्नु आपराधिक र निन्दनीय छ ।

कहिले नेपाल चिकित्सक संघका नाममा त कहिले सरकारी चिकित्सकका नाममा सरकारी अस्पतालमा हडताल भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालमा निरन्तर हडताल भइरहँदा बिरामीको उपचार होइन, बिरामीमाथि निरन्तर दुःख थोपरिएको छ । उनीहरूको उपचार पाउनुपर्ने मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप भएको छ । बिरामीलाई निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिराएर उपचार गर्न बाध्य पारिएको छ ।

अनशनको बाइप्रोडक्टका रूपमा हडताल
डा. गोविन्द केसीको अनशनको बाइप्रोडक्टका रूपमा सरकारी अस्पतालमा हडतालले विकसित रूप लिंँदै गएको छ । विश्वयुद्ध, युद्ध, भूकम्प, महामारी, आन्दोलन वा ठूलठूला राजनीतिक हडतालमा कुनै पनि अस्पताल बन्द हुँदैनन् । तर, नेपाल यस्तो गतिछाडा भइसकेको छ कि सरुवा नगरिदिए, आफूले चाहेको ठाउँमा नपठाए र दुर्गम जिल्लामा गएर सेवा गर्नुपर्ने भए सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा हडताल गरेर बिरामीलाई मृत्युको मुखमा धकेलिन्छ ।

डा. गोविन्द केसीको अनशनका बेला भएको हडतालका कारण केही बिरामीको मृत्युसमेत भएको थियो । उनले हडताल गरेका थिएनन् । तर, उनको अनशनलाई कारण देखाएर सरकारी अस्पताल ध्वस्त पार्ने योजनासहित मेडिकल माफियाको उक्साहटमा सरकारी अस्पतालमा हडताल गरिएको थियो ।

शिक्षण अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. भगवान् कोइरालाले बिरामीको नाडीमा लगाइएको स्लाइन टुटाएर हडताल गरिएको खुलासा गरेका थिए । उनी त्यो अन्तर्वार्तामा निकै भावुक बनेका थिए । बिरामीलाई निको पार्न कसम खाएका चिकित्सकले नाडीबाट औषधि दिइरहेको अवस्थामा बिरामीको नाडीबाट स्लाइन टुटाउनु गुन्डागर्दीको निकृष्ट शैली हो ।

अहिले पनि अपरेसनको समय दिइएका बिरामीहरूलाई अपरेसन नगरीकनै फर्काइएको छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको समेत अपरेसन नगरेर महिनौंपर धकेलिनु बिरामीलाई जिउँदै मार्नुसरह हो ।

छात्रवृत्ति दुरुपयोग

सरकारले एकजनाको ४० लाखसम्म खर्च गरेर छात्रवृत्तिमा पढाएको छ । तिनीहरूलाई तलब दिएर सरकारी जागिर पनि दिएको छ । तर, तिनै चिकित्सकले दुर्गममा जान अस्वीकार गरेका छन् । दुर्गमका नेपाली उपचारका लागि सहर आउन सक्दैनन् । सबै चिकित्सकले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान भनेर शपथ खाएरै सरकारी नियुक्ति लिने गरेका छन् ।

तर, उनीहरूले दुर्गमका गरिबको होइन, सहरका धनीको उपचार निजी अस्पतालमा गरिरहेका छन् । सरकारी जागिर खाएर सरकारले खटाएको ठाउँमा उपचार गर्न नजाने चिकित्सक राष्ट्रघाती र गरिबविरोधी चिकित्सक हुन् । तिनीहरूलाई ४० लाख खर्च गरेर पढाएको र सरकारले तलबलगायत सेवा सुविधा दिएको खेर गइरहेको छ । उनीहरूले देशविरुद्ध ठगी गरिरहेका छन् ।

यसरी ठगी गर्ने गिरोह धेरै ठूलो छ । नेता र मन्त्रीहरूको आडमा उनीहरूले त्यो काम गरिरहेका छन् । सरकारले साँच्चै चाहने हो भने पठाउनै नसकिने भन्ने हुनै सक्दैन । तर, ती चिकित्सक कुनै न कुनै नेताको सहयोग र समर्थनमा हडतालको धन्दामा सहभागी भइरहेका छन् ।

निजी अस्पतालमा बिरामीको भीड
सरकारी अस्पताल चिकित्सकको हडतालका कारण बन्द छन् । सरकारी चिकित्सकले बिरामीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन् । त्यो उनीहरूको आर्थिक अपराधसमेत हो । सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई निजी अस्पतालमा ल्याएर उपचार गरिनु निकै घृणित काम हो । दिनभरि वीर अस्पतालमा नाराबाजी गर्ने तिनै चिकित्सकले निजी अस्पतालमा उपचार सेवा दिइरहेका छन् ।

उपचारका लागि काठमाडौं आएका बिरामीलाई गाँसबासका लागि ठूलो समस्या छ । २–४ हजारमा वीर अस्पतालमा हुने उपचार निजी अस्पतालमा ५० हजार खर्च गर्न बाध्य पारिएको छ ।

सुविधा मागेर दुर्गममा किन जाँदैनन् ?
चिकित्सकलाई सेवा सुविधा थोरै भएको छ भने अत्यावश्यक सेवा सुविधा थपिनुपर्छ । तर, त्यो सबैलाई न्यायोचित हुनुपर्दछ । केही चिकित्सक नेता र सरकारको आडमा राजधानीमा बसेर विदेश गएर निरन्तर वृत्ति विकासमा सहभागी भइरहने तथा केही चिकित्सकले कुनै अवसर नपाउने अवस्थाको सिर्जना गरिनुहुँदैन ।

तर, दुर्भाग्य नै हो कि चिकित्सकले ती माग समावेश नै गरेका छैनन् । उनीहरूको माग दुर्गम क्षेत्रमा नजाने नै छ । सरकारी चिकित्सक सरकारले खटाएको ठाउँमा विभिन्न बहाना बाजी गरेर नजानु भनेको देश र जनताप्रतिको अपराध हो । कार्यक्षेत्रमा नखटिने चिकित्सकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ ।

सरकार के गर्दै छ ?
सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्ने कैयौं ठाउँ छन् । गाउँगाउँमा औषधि नपठाएकामा विरोध गरिनुपर्दछ । स्थानीय अस्पतालमा दरबन्दी नदिने विषयको विरोध गर्न सकिन्छ । तर, चिकित्सकलाई खटाएर पनि त्यहाँ जाँदैनन् ।

त्यो अवस्थामा चिकित्सकको विरोधमा र सरकारको समर्थनमा जनता जागरुक हुनुपर्दछ । जनताले चिकित्सक गाउँ जाने वातावरणका लागि आवाज उठाउनुपर्दछ । गाउँका अस्पतालमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सबै भौतिक सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्दछ । चिकित्सकले यस्ता माग गरेर कहिल्यै पनि आन्दोलन गरेका छैनन् ।

कहाँ गए डा. गोविन्द केसी ?
हुनै नसक्ने ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेजको समेत माग डा. गोविन्द केसीले राखेका थिए । तर, तिनै केसीले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई चार वर्ष दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध माग राखेर एक वर्ष मात्रै सेवा गर्नुपर्ने सम्झौता गरे । त्यो जनताको उपचार पाउनुपर्ने अधिकारविरुद्धको सम्झौता थियो ।

दुर्गम क्षेत्रमा जान डा. गोविन्द केसीले चिकित्सकलाई कुनै आह्वान गरेका छैनन् । यसको आशय के हो भने गोविन्द केसी वास्तविक रूपमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयले उपचार पाऊन् भन्ने चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।

डा. गोविन्द केसी त्यो आह्वान गर्न वा नगर्न स्वतन्त्र छन् । तर, चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा यति ठूलो हडताल हुँदा, १० औं हजार बिरामीको बिचल्ली हुँदा एउटा वक्तव्य पनि प्रकाशित नगर्नु कम आश्चर्यको कुरा होइन । तर, उनले वक्तव्य निकाल्नैपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।

सरकार ग्रामीण भेगमा चिकित्सक पठाउन पूरा असफल भएको छ । सहरका अस्पताल बन्द गरिएका छन् । जिल्ला अस्पतालमा बेहाल छ । समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

यदि चिकित्सक अस्पतालहरूमा हडताल गरिरहेका छन्, खटाएको ठाउँमा जान मान्दैनन् भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिएर समस्याको तत्काल समाधान गरिनुपर्दछ । जनताको उपचार पाउनुपर्ने मौलिक अधिकारलाई जुनसुकै हालतमा सरकारले वञ्चित गर्न सक्दैन । जनताले उपचार पाउनुपर्ने हकको कार्यान्वयनका लागि सरकार, सञ्चारमाध्यम र समाजका सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ३०, २०७५ ०१:०५