को थिए जनमतसङ्ग्रहका हिरो ? (भिडियो)

A+ A A-

२२ चैत २०३५ मा पाकिस्तानी सैनिक तानाशाह मोहम्मद जिय-उल हकले पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिए । त्यसको विरोधमा नेपाली विद्यार्थीहरू २४ चैतमा लाजिम्पाटस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा विरोधपत्र बुझाउन जाँदा उक्त जुलुसमाथि प्रहरीले दमन गर्‍यो । कारण, २०३६ सालको चर्चित विद्यार्थी आन्दोलन भड्क्यो ।

वास्तवमा पाकिस्तानको केस त आन्दोलन चर्कनुको बहाना मात्र थियो । खास कारण भने निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको जञ्जिरबाट जनताको मुक्तिको चाहना थियो । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भएकाले विद्यार्थीहरूमार्फत आन्दोलन मुखरित हुन पुग्यो ।

आन्दोलनको मोर्चामा नेपाली कांग्रेस समर्थित नेविसंघ, पुष्पलाल समर्थक प्रगतिशील समूह र मस्कोपन्थीहरूको नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन थिए । माले समर्थक अखिल पाँचौँ र मोहनविक्रम सिंह समर्थक अखिल छैटौँका विद्यार्थीहरू केन्द्रीय संघर्ष समितिबाहिरै थिए । २०३६ सालको नयाँ वर्षको सुरुदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्यो र सरकार समर्थित मण्डलेहरू आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूमाथि सांघातिक हमलामा उत्रिए । प्रहरी दमन पनि बढ्दै गयो ।

पञ्चहरू अराजक शैलीमा उत्रिन थालेपछि आन्दोलन विद्यार्थीहुँदै जनजनमा पुग्यो । २६ वैशाखसम्म पुग्दा अखिल पाँचौँ र अखिल छैटौँले आन्दोलनमा वर्चस्व जमाउँदै लगे, जसले गर्दा आन्दोलन निकै उत्तेजित हुँदै थियो । त्यसबेलासम्म १० जनाको ज्यान गइसकेको थियो ।

जेठको पहिलो हप्ता निकै तनावपूर्ण रह्यो । हेटौँडा र चितवनको विद्यार्थी आन्दोलनमा राज्यको दमनका कारण केही आन्दोलनकारीको हताहती भयो । यता राजधानीको अस्कल होस्टलमा भएको प्रहरी दमनको सर्वत्र निन्दा र भर्त्सना गरियो । १८ वैशाखमा राजाले घनेन्द्रबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा आन्दोलनका क्रममा भएका सबै घटना छानबिन गर्न र आवश्यक सुझाव दिन भनी शाही आयोग गठन गरे । ३० वैशाखमा शाही आयोग र विद्यार्थीहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच वार्ता प्रारम्भ भयो । वार्तामा नेविसंघका बलबहादुर केसी, प्रगतिशीलका शरणविक्रम मल्ल र फेडेरेसनका कैलाश कार्की सहभागी थिए । ७ जेठमा आन्दोलनरत विद्यार्थी र शाही आयोगबीच नौबुँदे सहमति भयो । तर, अखिल पाँचौँ र छैटौँले त्यसलाई मानेनन् र त्यसमा सहभागी विद्यार्थी संगठन र नेताहरूलाई ‘गद्दार’ भन्दै आन्दोलन चर्काए ।

९ जेठमा कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस कीर्तिपुरमा भएको विद्यार्थी भेलामा शरण विक्रम मल्ल, बलबहादुर केसी र बेनुप प्रसाईंले अनुचित फाइदा लिन खोज्ने तत्त्वहरूसित सावधान भई विद्यार्थीहरू नियमित पठनपाठनमा फर्कनुपर्ने बताए । उता त्यसै दिन अस्कलमा असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूको अर्को भेला भइरहेको थियो । त्यसमा माले समर्थक अखिल पाँचौँ र मोहनविक्रम सिंह समर्थित अखिल छैटौँका विद्यार्थीहरू थिए । तिनीहरूमध्ये केही विद्यार्थी कीर्तिपुर गएर बलबहादुर केसी र शरणविक्रम मल्ललाई जबर्जस्ती मिनीबसमा हालेर अस्कल ल्याए । कैलाश कार्की भागिसकेका थिए ।

अस्कलमा बलबहादुर र शरणविक्रमलाई मुखमा कालो मोसो पोती, भांग्रा ओढाएर ठेलागाडामा राखी जुलुससहित नारा लगाउँदै शहर घुमाउन थाले । त्यो अराजक र उत्तेजित जुलुस नयाँ सडक पुग्दा भिड निकै ठूलो भइसकेको थियो । जुलुस न्युरोड गेट पुगेपछि प्रहरीले ठेलागाडाबाट बलबहादुर र शरणविक्रमलाई आफ्नो कब्जामा लियो र नजिकैको शाही नेपाल वायुसेवा निगमको भवनभित्र राख्यो । त्यसपछि आन्दोलनकारी उग्र भई इँटा हान्ने, तोडफोड गर्ने र आगजनी गर्न उद्यत भए । गोरखापत्र संस्थानमा आगो लगाइदिए ।

त्यसै साँझ राजा वीरेन्द्रले बीपी कोइरालासित भेट गरे । सायद राजा र बीपीबीच जनमतसङ्ग्रहबारे विचार विमर्श भएको हुनुपर्छ त्यो साँझ । किनकि, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १० जेठको बिहान ६ः४५ बजे राजाले रेडियो नेपालबाट देशवासीका नाममा शाही घोषणामार्फत जनमतसङ्ग्रह घोषणा गरे । राजाको घोषणामा उल्लेख थियो, ‘हालकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामयिक सुधार गर्दै जाने अथवा त्यसको बदला बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने ?’

०००

१६ जेठ २०३६ मा भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन गरियो । त्यही आयोगले २० वैशाख २०३७ मा ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था ?’ भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्ने मिति घोषणा गर्‍यो । उक्त निर्वाचनमा बालिग मताधिकारका आधारमा २१ वर्ष उमेर पुगेका नेपालीहरूले आफ्नो मत प्रयोग गरेका थिए । जनमतसङ्ग्रहमा निर्दलको जित र बहुदलको हार भएको थियो ।

त्यसयता मुलुकले तीनवटा राजनीतिक झट्का व्यहोर्‍यो- पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलन र पञ्चायतको अन्त्य, २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र हिंसात्मक क्रान्ति र २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन । यी सबै आन्दोलन र क्रान्तिको सफलताका कारण २९ जेठ २०६५ देखि विधिवत् रूपमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । राजा ज्ञानेन्द्रले शान्तिपूर्वक श्रीपेच र राजदण्ड बुझाएर नारायणहिटी राजदरबारबाट बिदा लिए ।

सूर्यबहादुर ज्यादै चलाख । एक दिन उनले राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीसित सोधेछन्– जनमतसङ्ग्रह जित्न कति पैसा चाहिएला ? सुवेदीले उत्तर दिएछन्– साढे ३ करोडजति ।

यद्यपि, अझै पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता देखिएन । अभाव र पीडामा रहेका जनताका समस्यामा नेतृत्व गम्भीर बन्न सकेन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुक्दै गए, भ्रष्टाचार र व्यथितिले सीमा नाघ्न थाल्यो । फलस्वरूप, पुरानो व्यवस्थाका समर्थक राजाका पक्षधरहरूले राजतन्त्र ब्युँताउने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

उनीहरू ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कि हिन्दु राष्ट्र’ ? ‘संघीय कि एकात्मक राज्य’ ? ‘गणतन्त्र कि राजतन्त्र’ ? जस्ता विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै छन् । गणतन्त्र आएको दुई वर्ष हुनासाथ कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले जनमतसङ्ग्रहबाट राजा फर्काउनुपर्ने र हिन्दु राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ ।

जनमतसङ्ग्रहबारे संवैधानिक व्यवस्था

३ असोज २०७२ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको धारा- २७५ मा जनमतसङ्ग्रहसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपधारा- १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै विषयमा जनमतसङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमतसङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।’ सोही धाराको उपधारा-२ मा ‘जनमतसङ्ग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली भएका कुनै पनि मुलुकमा राज्य सञ्चालकहरूलाई केही विषयमा निर्णय लिन असजिलो भएमा उनीहरू सिधै जनमत बुझ्न जनतासामु जाने गर्छन् । राज्य सञ्चालकहरू दोधारमा परेका बेला जनताले नै त्यस्ता विषयलाई जनमतसङ्ग्रहमार्फत ‘हुन्छ’ या ‘हुन्न’ भनी अनुमोदन गरिदिन्छन् । यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो ।

जनमतसङ्ग्रह २०३७ को झलक

- जनमतसङ्ग्रहलाई अंग्रेजीमा ‘रेफरेन्डम’ वा ‘प्लेविसाइट’ भनिन्छ । ‘यो वा त्यो’ दुईमध्ये कुन मन पर्छ भनेर मतदाताले आफ्नो मत प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक अवसर हो- जनमतसङ्ग्रह ।

- विद्यार्थी आन्दोलनको राप र तापका कारण चर्कंदो जनविद्रोहलाई शान्त पार्ने उद्देश्यले राजा वीरेन्द्रले १० जेठ २०३६ मा जनमतसङ्ग्रह घोषणा गरे । किनकि, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका सञ्चालकहरूलाई आच्छु-आच्छु पारेको थियो ।

- २० वैशाख २०३७ मा जनमतसङ्ग्रहमा जनताले मतदान गरे । ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ कि ‘बहुदल’ ? भन्ने विषयमा मतदातालाई छान्ने अवसर दिइएको थियो । पञ्चायत पक्षधरको पहेँलो रङको मतपत्र थियो भने बहुदल पक्षधरको नीलो रङको मतपत्र ।

- १६ जेठ २०३६ मा भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन गरियो । त्यसले २० वैशाख २०३७ मा चुनाव हुने घोषणा गर्‍यो । चुनाव बिहान ९ः१५ देखि साँझ ५ः१५ बजेसम्म भएको थियो । २१ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली मतदाता हुन पाउने व्यवस्था पनि गरियो ।

- बहुदलले जितेका जिल्लाहरू: काठमाडौं, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, उदयपुर, सर्लाही, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, रौतहट, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा । बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ (४५.२१ प्रतिशत) र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा २४ लाख ३३ हजार ४ सय ५२ (५४.७९ प्रतिशत) मत परी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षधरहरू विजयी भए ।

- जम्मा मतदाता ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ जना थिए । उक्त मतदानमा ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ (६६.९२ प्रतिशत) मत खसेको थियो । खसेको मध्ये ३ लाख ७२ हजार ६९ (७.६३ प्रतिशत) मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो ।

बहुदलका भिलेन !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा बहुदलका भिलेन थिए । किनकि, उनले बहुदललाई हराउन र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेका थिए ।

बहुदल पक्षधरलाई हराएर निर्दल पक्षधरलाई जिताउन थापाले तराईका घना जंगल सखाप पारे भनिन्छ । बहुदललाई हराउन उनले मुलुकको प्राकृतिक स्रोत मात्र दोहन गरेका होइनन्, विदेशी व्यापारीसितसमेत पैसा लिए । यद्यपि त्यस चुनावमा राजा वीरेन्द्रले निर्दल पक्ष होस् कि बहुदल पक्ष, कसैलाई पनि एक पैसा पनि सहयोग नगर्ने र चुनाव नसकिएसम्म निर्दल र बहुदल पक्षका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई नभेट्ने भने रे भन्ने हल्ला पनि तीनै शहर नेपालमा फैलियो ।

त्यसबेला राजाले पत्याएका नवराज सुवेदी राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष थिए । सूर्यबहादुर ज्यादै चलाख, एक दिन उनले सुवेदीसितको भेटमा सोधेछन्, ‘जनमतसङ्ग्रह जित्न कति पैसा चाहिएला ?’ नवराजले उत्तर दिएछन्, ‘साढे ३ करोडजति ।’ त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाले त्यति रकम संकलन गर्न नवराज सुवेदीलाई नै भनेछन् । त्यसपछि चन्दा उठाउने काम सुरु भयो । हुलासचन्द गोल्छाले ५ हजार रुपैयाँ दिए रे । अनि थापा र सुवेदी दुवै जनाले व्यापारी चोथमल जेटियासँग भेटेर चुनावमा साढे ३ करोड आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेछन् । व्यापारी जेटियाले पनि त्यही मौका छोपेर प्रधामन्त्री थापासँग आफूले नेपाली नागरिकता र सर्पको छाला निकासी गर्ने अनुमति पाउनुपर्ने माग गरेछन् । नवराज सुवेदी लिखित आत्मवृत्तान्त पढ्दा प्रस्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री थापाले जेटियाको सर्त मानेर बहुदल हराउन साढे ३ करोड लिए ।

उनी जसरी हुन्छ बहुदललाई हराएर राजासामु साखिल्ले पल्टिन चाहन्थे । निर्दलले जितेपछि उनको सोच थियो राजाले उनलाई लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ तर राजा वीरेन्द्रले उनको त्यो इच्छा पूरा हुन दिएनन् । बहुदललाई हराएर निर्दललाई जिताएको तीन वर्ष पनि नबित्दै दरबारले नचाहेपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । २०४२ असारमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनीविरुद्धको अविश्वसास प्रस्ताव फेल भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए । त्यसपछि पञ्चायतकालभरि उनी प्रधानमन्त्री भएनन् ।

जनमतसङ्ग्रहः बहुदलवादीको नैतिक जित

२० वैशाख २०३७ मा सम्पन्न ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदल’ भन्ने विषयमा बहुमत नेपाली मतदाताले ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ को पक्षमा आफूलाई उभ्याए । अर्थात् २० लाख बहुदलवादीलाई २४ लाख निर्दलवादीले जिते । यो जनमतसङ्ग्रहमा एकातिर पञ्चायतको पक्षमा राजा वीरेन्द्र र उनलाई पञ्चहरूले साथ दिएका थिए भने अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुदलवादीहरू सक्रिय थिए । चुनावी परिणामअनुसार बहुदलवादी पराजित भए ।

विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकमा जनमतसङ्ग्रह भएका छन् । संविधान संशोधनदेखि जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाको छिनोफानो गर्न र आमसर्वसाधारणको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समेत कुनैकुनै मुलुकले उच्चतम लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने गरेका छन् ।

यो चुनावमा पञ्चायतइतर पक्षमा रहेका कम्युनिस्टहरूमध्ये धेरै समूह र घटकले खुलेआम पञ्चायतको पक्षमा मतदान गरे । कारण, उनीहरूले कांग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको बहुदलवादीहरूभन्दा राजाको नेतृत्वको पञ्चायती व्यवस्थालाई नै उचित ठाने । ज–जसले साथ र सहयोग गरे पनि चुनावी परिणाम बहुदलको पक्षमा आएन । त्यसलगत्तै कांग्रेस शीर्षनेताहरूबीच पनि चुनावी परिणामलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद देखियो । अन्त्यमा निर्णय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकै मान्ने हुन्थ्यो, किनभने उनी नै नेता थिए ।

गणेशमान सिंहलगायत केही नेताले ‘जनमतसङ्ग्रहमा मतदाताले हराएका होइनन्, दरबार र पञ्चहरूले धाँधली गरेर हराएका हुन् । त्यसैले यसैलाई जनआन्दोलनमा परिणत गर्नुपर्छ’ भन्ने विचार राखे । तर, कांग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गणेशमान सिंहको तर्कसित सहमत भएनन्, उनले ‘जनमतसङ्ग्रहको परिणामलाई सहज रूपमा लिएको र चुनावमा सहभागी भइसकेपछि हार-जित स्वाभाविक हुन्छ । हामी हार्‍यौँ, अब यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो’ भनेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ता सबैले बीपीको निर्णयलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढे ।

बीपी साँच्चै दूरदर्शी नेता थिए । चुनावमा भाग लिने, भोट खसाल्ने अनि परिणाम घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई मान्दिनँ भन्नु नैतिकता र जिम्मेवारी दुवै हैसियतले गलत हुन्थ्यो । त्यसबेला बहुदलवादीले चुनाव हारे पनि त्यसको परिणाम मान्ने वक्तव्य दिएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नैतिक रूपमा जित हासिल गरेको सन्देश दिन सफल भए ।

देशै टुक्र्याउने जनमतसङ्ग्रह !

इन्डोनेसिया र पूर्वी टिमोरबीच चलेको लामो जातीय द्वन्द्व र हिंसाको अन्त्य ३० अगस्ट १९९९ मा सम्पन्न जनमतसङ्ग्रहले पूर्वी टिमोरलाई अलग्गै राज्यको मान्यता दिएपछि मात्र भयो । एकथरीले यसलाई देशै टुक्र्याउने जनमतसङ्ग्रह पनि भने ।

१० अप्रिल १९७५ मा सिक्किममा राजतन्त्र राख्ने कि हटाउने भनेर जनमतसङ्ग्रह गरिएको र उक्त निर्वाचनमा राजतन्त्र हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा ९७ प्रतिशत मत आएको उल्लेख गर्दै सिक्किमी राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरियो । त्योसँगै सिक्किमलाई पनि भारतमा विलय गरियो ।

कस्ता-कस्ता विषयमा जनमतसङ्ग्रह ?

विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकमा जनमतसङ्ग्रह भएका छन् । संविधान संशोधनदेखि जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाको छिनोफानो गर्न र आमसर्वसाधारणको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समेत कुनैकुनै मुलुकले उच्चतम लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने गरेका छन् । शासनमा पुगेकाहरूले निर्णय नगरी त्यस्ता मुद्दाहरूमा कुन बाटो लिने भनी जनतासितै सोध्ने गरिएको पाइन्छ ।

सायद, संसारमा सबैभन्दा बढी जनमतसङ्ग्रह हुने देश स्वीट्जरल्यान्ड हो । यो देशमा सन् २०२२ मा मात्र ११ पटक जनमतसङ्ग्रह सम्पन्न गरियो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको नमुना मानिने चुनावमा त्यसबखत ५० प्रतिशत मत खसेको थियो । त्यसरी सम्पन्न जनमतसङ्ग्रहमा कर बढाउने कि नबढाउने ? बन्दुक नियन्त्रण, जनावरमा कुनै पनि नयाँ औषधिको परीक्षणजस्ता कार्यमा प्रतिबन्धजस्ता विषयमा जनतासित प्रत्यक्ष मत मागिएको थियो स्वीट्जरल्यान्डमा ।

स्वीट्जरल्यान्डमा एउटै मात्र भाषा छैन, एउटै मात्र धर्म छैन, एकै जातिको बसोबास छैन । विविधतायुक्त स्वीस समाजलाई जोड्ने प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक औजार बनेको छ जनमतसङ्ग्रह । जनमतसङ्ग्रहको अभ्यासले त्यस मुलुकको एकतामा सहयोग पुगेको विश्वास गर्छन् स्वीसहरू । उनीहरू राजनीतिक अधिकारको प्रयोग जनमतसङ्ग्रहमार्फत गर्छन् ।

होस नपुर्‍याए जनमतसङ्ग्रहले देशलाई नै खण्डित गर्न सक्छ । विश्वमा यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् । लोकतन्त्रमा समाज र देश जोड्ने औजारको रूपमा प्रयोग गरिने जनमतसङ्ग्रहले बेलाबेला उल्टो परिणाम दिने हुँदा त्यसलाई निकै होसियारीका साथ अपनाउनुपर्ने सुझाव निर्वाचनविज्ञहरू दिन्छन् ।